मप्र की मोहन सरकार ने महंगाई भत्ता 58% किया आदेश जारी।

   

मप्र की मोहन सरकार ने महंगाई भत्ता 58% किया आदेश जारी।

मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% कर दिया बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

 
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है महंगाई भत्ता अब 55 से बढ़कर 58% की दर से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।

 
बड़ा हुआ महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा।

 
मध्य प्रदेश के नियमित कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से आवेदन निवेदन कर चुके हैं और ऐसी मीडिया सूत्रों से जानकारी हाथ लगी है कि मोहन सरकार ने नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति जाता दी है और अगली कैबिनेट बैठक में नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मोहर लगा सकती है।

 
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% हो गया और यदि मध्य प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के वर्तमान में महंगाई भत्ते की बात करें तो 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है जो कि केंद्र की तुलना में तीन प्रतिशत कम है।