देश के इन राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्य को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल।

   

देश के इन राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्य को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल।

 

पूरे देश में शिक्षकों के बीच टेट का मुद्दा गहराया हुआ है शिक्षक के मन में यही प्रश्न है कि 

क्या टेट की परीक्षा देनी होगी?

क्या टेट की परीक्षा से राहत मिलेगी?

क्या टेट की परीक्षा में फेल होने पर नौकरी चली जाएगी?

 

सुप्रीम कोर्ट का टेट अनिवार्य का आदेश

हम आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2025 में एक फैसला दिया गया और कहा गया कि सभी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अर्थात कक्षा 1 से 8 पढ़ने वाले शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देना अनिवार्य होगा अर्थात टीईटी परीक्षा पास होना जरूरी है जो शिक्षक टेट की परीक्षा पास नहीं है उन्हें टेट की परीक्षा देना होगी। 

 

टीईटी, छूट,  अनिवार्य ओर नौकरी से बाहर 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षकों के लिए टीईटी की परीक्षा में कुछ राहत दी गई है जैसे कि ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 5 वर्ष का समय शेष है उन्हें टेट परीक्षा से छूट रहेगी बाकी के सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा 2 वर्ष में पास करना अनिवार्य होगा जो शिक्षक टेट परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी अर्थात नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा।

 

शिक्षकों की मांग 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया और कई शिक्षक संगठन पुनर याचिका लगाने की मांग राज्य सरकारों से कर रहे हैं और कई राज्यों में पुनर याचिका दाखिल भी की जा चुकी है।

 

कोर्ट में याचिका दाखिल राज्य 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार मंथन करने के निर्देश दिए और इसके संबंध में कोर्ट में पुनर याचिका दाखिल कर दी गई है सीएम का कहना है कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम उन्हें पुनर याचिका दायर करेंगे। 

 

तमिलनाडु 

तमिलनाडु सरकार ने टेट परीक्षा के लिए कोर्ट में पुनर याचिका दाखिल कर दी है। 

मेघालय 

मेघालय सरकार ने भी शिक्षकों के हित में कोर्ट में पुनर याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। 

 

झारखंड 

झारखंड के अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने कोर्ट में टेट परीक्षा को लेकर याचिका दायर कर दी है। 

पंजाब

पंजाब सरकार भी शिक्षकों के हित में कोर्ट में पुनर याचिका दायर करेगी। 

 

केरल

केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोर्ट में पुनर याचिका दाखिल करने की घोषणा की है।

आंध्र प्रदेश 

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए टेट परीक्षा के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। 

 

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के टेट के फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है। 

मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठन राज्य शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष जगदीश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए रणनीति बनाने की तैयारी और जल्द ही कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

 

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